उत्तर: दुनिया भर में जनसुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार पर होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
1. लोक कल्याण: जनसुविधाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है।
2. निजी क्षेत्र की सीमाएँ: निजी कंपनियाँ केवल उन क्षेत्रों में काम करती हैं जहाँ उन्हें मुनाफा हो। वे गरीबों को सस्ती सेवा देने में सक्षम या इच्छुक नहीं होतीं।
3. समानता: केवल सरकार ही यह सुनिश्चित कर सकती है कि समाज के हर वर्ग को समान रूप से सुविधाएँ मिलें।

उत्तर: कुछ हद तक यह सही हो सकता है क्योंकि निजी कंपनियों के पास आधुनिक तकनीक और प्रबंधन की क्षमता होती है। लेकिन इसमें सरकार की कड़ी निगरानी जरूरी है ताकि वे जनता से अधिक शुल्क (जैसे अत्यधिक टोल टैक्स) न वसूलें। बुनियादी जरूरतें जैसे पानी और स्वास्थ्य पूरी तरह निजी हाथों में नहीं होनी चाहिए।

उत्तर: (छात्र इसे अपने विवेक से लिखें, यहाँ एक आदर्श उत्तर दिया गया है): हमारे इलाके में पानी की आपूर्ति नगर निगम द्वारा की जाती है। पानी दिन में दो बार, सुबह और शाम आता है। हालांकि, गर्मियों के दिनों में पानी का दबाव कम हो जाता है और कई बार टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। गरीब बस्तियों में स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण है जहाँ लोगों को सार्वजनिक नलों पर लंबी कतारों में लगना पड़ता है।

उत्तर: नहीं, पानी का वितरण समान नहीं है। इसके मुख्य कारण हैं:

• आर्थिक स्थिति: अमीर लोग निजी बोरवेल और वाटर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करते हैं।
• भौगोलिक स्थिति: ऊँचाई पर स्थित घरों में पानी कम दबाव से पहुँचता है।
• बुनियादी ढांचा: पुरानी बस्तियों में पाइपलाइन जर्जर होने के कारण आपूर्ति बाधित रहती है।

उत्तर: हाँ, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी भारी अंतर है।

• बिजली: औद्योगिक क्षेत्रों और पॉश इलाकों में बिजली कटौती कम होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक।
• शिक्षा: निजी स्कूलों में बेहतर सुविधाएँ हैं, जबकि कई सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढाँचे की कमी है।

उत्तर: पूरी तरह से निजीकरण समाधान नहीं है। तर्क:

• निजी कंपनियाँ केवल मुनाफे के लिए काम करती हैं, जिससे गरीब लोग इन सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं।
• दुनिया भर के अनुभव (जैसे बोलीविया का जल युद्ध) बताते हैं कि पानी जैसी सेवाओं का निजीकरण जनता के लिए कष्टकारी रहा है।

उत्तर: सरकार को मुख्य रूप से दो स्रोतों से धन मिलता है:

• जनता से प्राप्त टैक्स (कर): आयकर, जीएसटी और अन्य कर।
• सेवा शुल्क: बिजली के बिल, पानी का बिल और बसों का किराया।

उत्तर: यह इसलिए जरूरी है ताकि सरकार को पता चल सके कि:

• किन क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव है।
• नई योजनाएँ कहाँ शुरू करने की आवश्यकता है।
• विकास की प्रगति को मापने के लिए डेटा उपलब्ध हो सके।

उत्तर: इसका समाज पर गहरा असर हो सकता है:

• समाज दो वर्गों में बँट सकता है—एक वह जिसके पास महँगी और अच्छी शिक्षा है, और दूसरा वह जो पिछड़ रहा है।
• समान अवसर के सिद्धांत का हनन होता है।
• सामाजिक और आर्थिक खाई और अधिक चौड़ी हो सकती है।